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किसानों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा गेम चेंजर, सहायक विकास अधिकारी कृषि

 

इटियाथोक,गोंडा।जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी है।उन्होंने प्रत्येक गाटा संख्या को गुणवत्ता पूर्ण कराए जाने तथा एक जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, वर्तमान में मोबाइल ऐप के जरिए कृषि सहित अन्य विभागों के कर्मचारी खेतों में उगी फसलों का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं।योगी सरकार इसके जरिए प्रदेश में पैदा की जा रही फसलों का पूरा डाटा तैयार कर रही है।

*कृषि प्लाटों का हो रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे*

इटियाथोक विकासखंड में सर्वे के कार्य में लगे प्रत्येक सर्वेयर को प्रतिदिन 50 प्लाटों का सर्वे करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं खंड विकास अधिकारी इंद्रावती वर्मा व सहायक विकास अधिकारी कृषि मजहर हुसैन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्य में कुल 99 सर्वेयर लगाए गए है। जिसमें 05 कृषि विभाग,राजस्व 05 विभाग व 47 पंचायत सहायक और 42 रोजगार सेवक।इन्हे ब्लॉक के 99 राजस्व ग्रामों में कुल 39945 प्लाटों का डिजिटल क्रॉप सर्वे करना है।वहीं ब्लॉक में कई ऐसे गांव हैं जिनमें अभी तक सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी द्वारा ई-क्रॉप सर्वे पूर्ण न करने वाले गांवों को सख्त हिदायत दी गई है।जिलाधिकारी ने दिए निर्देश में कहा है, कि ऐसे समस्त सर्वेयर जिनकी डिजिटल क्रॉप सर्वे संबंधी कार्य में अब तक की प्रगति शून्य है, उन्हें दो दिवस का समय देते हुए आदेशित किया गया है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे से संबंधित निर्दिष्ट कार्य को तत्काल प्रारंभ करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उनका माह जनवरी 2024 का वेतन/मानदेय अवरुद्ध कर दिया जाएगा। जिसके लिए सर्वे के रूप में नामित संबंधित कार्मिक स्वयं उत्तरदाई होगा।

*किसानों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा गेम चेंजर*

 

डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लेकर सहायक विकास अधिकारी कृषि मजहर हुसैन ने कहा कि इस तरह का सर्वेक्षण किसानों के लिए गेम चेंजर का काम करेगा। इस सर्वे से यह पता चल सकेगा कि किस खाते, खसरा में किस प्रकार की फसल लगी है। ताकि आपदा की स्थिति में किसानों को सरकार की आपदा संबंधी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। साथ ही सरकार यह भी जान सकती है कि किस गांव में किस प्रकार की फसल का उत्पादन होगा। जिससे किसानों को विपणन व्यवस्था एवं फसल बीमा का लाभ आसानी से मिल सके। इसके अलावा सर्वे से कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेंगी।

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