बस अड्डे की भूमि को बेच कर नए बस अड्डा बनाने हेतु नई जगह चिन्हित कर बस स्टाप का हो निर्माण
परिवहन विभाग के प्रांगण में दलालों के प्रवेश पूरी तरह रहे वर्जित
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गोण्डा।शनिवार को परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव एवं यूपीएसआरटीसी के चेयरमैन एल वेंकटेश्वरलू ने गोण्डा आरटीओ ऑफिस व बस स्टेशन का निरीक्षण किया। आरटीओ ऑफिस के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि पुराने अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत कर गैर जरूरी अभिलेखों को हटा दिया जाए। परिसर में उचित साफ-सफाई रखी जाए व गाड़ियों का डिस्पोजल किया जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की सेवा में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु सीएससी प्रभारियों के साथ बैठक कर निर्देशित किया जाए। विभाग में किसी भी प्रकार के दलालों को घूमने ना दिया जाए। सभी ऑनलाइन सेवाओं को सही ढंग से प्रदर्शित किया जाए।
इसके बाद उन्होंने गोंडा बस अड्डे का निरीक्षण किया जहां पर उन्होंने कहा कि बस अड्डे पर पेयजल, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था रखी जाये। उन्होंने एडीएम को निर्देशित किया कि नये बस अड्डे के लिए जगह चिन्हित की जाए और इस बस अड्डे की जमीन को बेचकर नई जमीन खरीद ली जाए। साथ ही कहा कि अवैध बस अड्डे व ऑटो स्टैंड आदि के मालिकों से बात कर उन्हें उचित जगह शिफ्ट जाए अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ जाने के लिए ऐसी बस सेवाओं को बढ़ाया जाएगा साथ ही अन्य बसों में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
इससे पहले उन्होंने आयुक्त सभागार में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकता है। परिवहन विभाग के अधिकारी व पुलिस विभाग अधिकारी मिलकर इस पर काम करें। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों के फिटनेस में बिल्कुल भी लापरवाही न बरती जाए स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित किया जाए कि वह स्कूल वाहनों की फिटनेस करा ले यदि नहीं कराते है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्कूली बच्चों के जीवन के साथ किसी भी प्रकार से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों के निर्वहन करें। प्रमुख सचिव ने पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए कि वह गोंडा से अन्य जिलों में जाने वाली प्रमुख सड़कों के किनारे साइड शोल्डर जरूर बनवाए जिससे कि दुर्घटना में कमी आए।
स्कूल प्रबंधको के साथ की जाये बैठक
प्रमुख सचिव ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश किया कि जिले के प्रत्येक विद्यालय में सड़क सुरक्षा क्लब की स्थापना शत प्रतिशत कराए जाने तथा सड़क सुरक्षा हेतु विभिन्न स्थानों तथा विद्यालयों में पेंन्टिग व होर्डिंग के माध्यम से जागरूकता लाए जाने पर कार्य किया जाए। उन्होंने विद्यालयों के प्रबन्धकों के साथ बैठक आयोजित कर छात्र-छात्राओं की सुरक्षा हेतु स्कूली वाहनों का फिटनेस नियमित रूप से जांचे जाने तथा ऐसे वाहन जोकि विद्यालय हेतु अनुमन्य नहीं है, उन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उनकी परिमिट खत्म किये जाने के निर्देश भी दिए।
जर्जर तार व ट्रांसफर बदलने में गुणवत्ता से न हो समझौता
प्रमुख सचिव ने विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में जर्जर तार व ट्रांसफार्मरों की मरम्मत समय से की जाए। जर्जर तार व ट्रांसफर बदलने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता के तारों व ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग बिजली बिल जमा करने में सक्षम हो परंतु उसके बावजूद भी अवैध बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बिजली कनेक्शन काटा जाए। चीफ इंजीनियर की निगरानी में विद्युत विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी जमीनी स्तर पर जाकर काम करें।
बाढ़ से निपटने हेतु की जायें पुख्ता तैयारियां
प्रमुख सचिव ने गोंडा सहित पूरे मंडल में बाढ़ की सम्भावना के मद्देनजर अभी तक की गई तैयारियों की भी समीक्षा गई। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने से पूर्व ही सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। जहां पर चेक डैम बनाने की आवश्यकता हो वहां चेक डैम बना लिये जाए। जिन गांव में बाढ़ का पानी घुसता हो उन गांव को पहले से ही चिन्हित कर वहां के लोगों को बाढ़ आदि से बचाव के बारे में जागरूक कर दिया जाए।
प्रमुख सचिव ने मंडलायुक्त व डीएम को विशेष तौर पर निर्देश दिए कि ओडीएफ गांव की तरह ही सभी गांव को वादरहित बनाएं। गांव से आने वाली आईजीआरएस शिकायतों के आधार पर सूची बनाएं। टॉप के गांव में जाकर वहां पर राजस्व संबंधी विवादों को मौके पर ही निपटायें। उन्होंने कहा कि यदि गांव के छोटे-छोटे विवादों को निपटा लिया जाए तो यह विवाद आगे चलकर न्यायालय में नहीं जाते जिससे कि न्यायालय पर भी बहुत कम बोझ पड़ता है। व गांव के साथ-साथ जनपद के विकास को भी नई दिशा मिलती है। इस बारे में गांव के संभ्रांत व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जाए उन्होंने तहसील स्तर, थाना एवं ब्लाक स्तर पर योजना बनाकर गां। व को वाद रहित बनाने के निर्देश दिए
